अब भारत में भी ग्रीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा (Green Energy) का बड़े स्तर पर उत्पादन हो सकेगा. इससे दूसरों देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी. केंद्र सरकार ने देश में आत्मनिर्भर अभियान (Atmanirbhar Bharat) के तहत ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री (Green Energy Industry) को बढ़ावा देने के लिए एडवां
सरकार अब चाहती है कि स्थानीय या विदेशी फर्म देश में लंबे समय के लिए स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसीसी उत्पादन इकाइयों की स्थापना की परियोजना को पूरा करें. सरकार उसी के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करेगी. इसमें कंपनी और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के बीच त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करना शामिल है. इन यूनिटों को लगाने के संबंध में अगले साल यानी जनवरी 2022 में बोलियां खोली जाएंगी.
न्यूनतम 5 GWh क्षमता की लगानी होगी यूनिट
बोली संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि प्रत्येक बोलीदाता को न्यूनतम 5 गीगा वाट घंटे (GWh) क्षमता की एसीसी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए दो साल के अंदर न्यूनतम 25 फीसदी और पांच साल के अंदर न्यूनतम 60 फीसदी बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्ध होना होगा. दस्तावेज में कहा गया है कि चयनित फर्म न्यूनतम 250 करोड़ रुपये प्रति GWh के निवेश के साथ परियोजना की स्थापना करेगी. इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं होगी. इस परियोजना को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत कवर किया जाएगा और मई में कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन इकाइयों को स्थापित करने के लिए कुल 18,100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सब्सिडी देने का काम दो साल की अवधि के बाद शुरू होगा.
आखिर क्या है ये एसीसी
एसीसी नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या बिजली ऊर्जा को या तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी के रूप में संग्रहित कर सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकती हैं. दस्तावेज में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निर्माता साल 2030 तक बैटरी की मांग में संभावित उछाल के संबंध में व्यावसायिक स्तर पर इन नई पीढ़ी की तकनीकों में निवेश कर रहे हैं. इन तकनीकों में एसीसी और इंटीग्रेटेड एडवांस्ड बैटीरी शामिल होंगी.
