3.अर्थव्यवस्था को संभालना तालिबान के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

-अंतरराष्ट्रीय मदद रुकने के बाद अफगानिस्तान की लगातार डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालना तालिबान के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि, मुल्क में गैर-ईंधन खनिजों का खजाना है, जिनका मूल्य एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा आंका गया है। लेकिन इन संसाधनों की वैज्ञानिक समझ अब भी अन्वेषी दौर में है। खनन को राजस्व के मुख्य स्रोत के रूप में तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर उनका उत्खनन करना होगा। इस काम में कम से कम सात से दस साल का समय लग सकता है।

4.क्या तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलेगी?

अमेरिका सहित ज्यादातर देशों ने स्पष्ट किया है कि मान्यता हासिल करने के लिए तालिबान को समावेशी सरकार के गठन और अफगान सरजमीं का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न होने देने के अपने वादे पर खरा उतरना होगा। यही नहीं, भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने एक प्रस्ताव पारित कर अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने अथवा आतंकियों को शरण या प्रशिक्षण देने के लिए नहीं किए जाने की मांग की है।

5.अफगानिस्तान में छूटे दूसरे देशों के लोग लौट पाएंगे या नहीं?

तालिबान ने बताया कि अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद काबुल स्थित हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की मरम्मत शुरू कर दी गई है। मरम्मत कार्य पर ढाई से तीन करोड़ डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इस राशि का भुगतान कतर और तुर्की करेंगे। संभव है एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन इस सप्ताह दोबारा शुरू हो जाए। तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वालों को इसकी इजाजत मिलेगी। बशर्ते उनके पास पासपोर्ट, वीजा सहित अन्य वैध दस्तावेज मौजूद हों।

6.क्या भारत-अफगानिस्तान के बीच व्यापार बंद हो जाएगा?

दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद स्टेनेकजई ने मंगलवार को भारतीय राजदूत से हुई मुलाकात में भरोसा दिलाया था कि अफगान सरजमीं का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। स्टेनेकजई ने भारत से सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का आह्वान भी किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगान अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तालिबान भारत से व्यापार नहीं बंद करेगा।

7. क्या अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में हमले कर सकता है?

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद भी वहां आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे अफगानिस्तान को दोबारा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनने देंगे। हालांकि, तालिबान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में हमले करने की इजाजत नहीं होगी। संगठन ने बीते शुक्रवार नानगरहार प्रांत में आईएसआईएस-के को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले के मद्देनजर यह बात कही थी।