शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार खूब कमाई कर रही है। विवादित आबकारी नीति को हटाकर लागू की गई ‘पुरानी नीति’ से एक साल में केजरीवाल सरकार को 7285 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के बीच 5271.7 करोड़ रुपए की एक्साइज रेवेन्यू मिली तो करीब 2013.4 करोड़ रुपये का वैट मिला है।
एक साल में दिल्लीवालों ने 61.7 करोड़ बोतल शराब का सेवन किया है। इस अवधि में हर दिन 17.9 लाख बोतल की बिक्री हुई है। दिल्ली में मौजूदा समय में शराब की 628 दुकानें चल रही हैं और इनमें हो रही बिक्री से हर दिन 21.1 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। वहीं, 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच लागू की गई ‘नई शराब नीति’ से 10 महीने में दिल्ली सरकार को करीब 5,576 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। तब 5,036 करोड़ रुपए एक्साइज रेवेन्यू मिला तो 540 करोड़ रुपए वैट के रूप में मिले। ‘नई शराब नीति’ के तहत प्रतिदिन करीब 4.4 लाख बोतलों की बिक्री हुई थी और प्रतिदिन 19.4 करोड़ रुपए राजस्व मिला।