न्यायिक कार्यवाही में अर्जी देकर नाम व पहचान उजागर करने की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। किसने शिकायत की यह महत्वहीन है, सुनवाई कैसे हो रही थी, इस पर ध्यान दिया जाए।

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता पर याची की आपत्ति दरकिनार कर परिसर के सर्वे का 2021 में आदेश दिया था। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

75 तारीखों बाद सुनाया गया था फैसला

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सर्वे पर रोक लगा दी और 75 तारीखों में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया था। न्यायमूर्ति पाडिया ने 28 अगस्त की तिथि फैसले के लिए तय की थी। उससे पहले ही किसी ने 27 जुलाई, 2023 को शिकायत की। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासनिक आदेश दिया और 16 अगस्त को केस अपने पास स्थानांतरित कर 28 अगस्त को सुनवाई की।