जौनपुर संवाददता :- पुष्पेंद्र सिंह

जौनपुर/केराकत। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर देश की रक्षा में तैनात फौजी रामआशीष यादव बीते एक साल से अपने घर के विवाद को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। मामला थाना चंदवक क्षेत्र के गोनौली गांव का है, जहां दबंग पड़ोसियों द्वारा उनके मकान की सीढ़ी बनाने पर विवाद खड़ा कर दिया गया है। सैनिक के परिजन लगातार दबाव और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक मदद न मिलने से उनका दुख और बढ़ गया है।

सीमा पर तैनात, लेकिन घर असुरक्षित!

सीमा पर 24 घंटे तैनात यह सैनिक देश की रक्षा करता है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेबस है।फौजी का साफ कहना है—
“अगर जमीन मेरी नहीं है तो मैं खुद हटवा दूँगा, लेकिन अगर मेरी है तो प्रशासन मुझे मेरा हक दिलाए। इसके बावजूद विवाद रोकने के बजाय दबंग पड़ोसी बार-बार निर्माण कार्य रुकवा देते हैं। फौजी रामआशीष यादव कभी थाने, कभी उपजिलाधिकारी कार्यालय, तो कभी दोबारा थाना चंदवक… ऐसे कई चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन न थाने से स्पष्ट कार्रवाई हुई, न तहसील प्रशासन ने समस्या हल की।परिवार का कहना है कि वे पूरी तरह थक चुके हैं, पर न्याय अभी तक दूर है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वादों पर उठ रहे सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिकों के लिए दिया गया नारा -“आप देश की सीमा की रक्षा करें, आपके घर की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है।”
स्थानीय अधिकारियों तक असरदार होता नज़र नहीं आ रहा। सैनिक का परिवार सवाल उठा रहा है कि जब फौजी को ही न्याय नहीं मिलेगा, तो आम आदमी का क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सैनिकों की समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, लेकिन जौनपुर में बैठे अधिकारी इस गंभीर मामले को अब तक सुलझाने में नाकाम दिखे हैं।

क्या उच्च स्तरीय हस्तक्षेप से मिलेगा समाधान?

अब यह बड़ा सवाल है कि क्या इस फौजी को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री या सेना के शीर्ष अधिकारी दखल देंगे? क्या स्थानीय प्रशासन अपने रवैये में सुधार करेगा? या फिर एक सैनिक को न्याय के लिए यूँ ही वर्षो तक भटकना पड़ेगा? इस प्रकरण ने स्थानीय लोगों में भी निराशा पैदा की है। जब एक सैनिक को ही न्याय नहीं मिल रहा, तो आम जनता कैसे उम्मीद करे कि उनकी फरियाद सुनी जाएगी? तहसील और थाना स्तर पर हो रही उदासीनता से लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है।

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