रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की, धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए गए!

रामपुर संवाददाता शहबाज़ खान !
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्राप्त अंकों एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई!
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की!
सेतु निगम, एनआरएलएम, आईसीडीएस, शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायतीराज एवं उद्योग विभाग की प्रगति धीमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की!

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के आवेदन पत्र समय से फॉरवर्ड व अपलोड न किए जाने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोके जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए!
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण न किए जाने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए!
आईसीडीएस विभाग की प्रगति रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर कार्य में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए!

जिलाधिकारी ने जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने वाली कार्यदायी संस्थाओं यूपी आरएसएस, यूपी पीसीएल, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं यूपी आरएनएसएस पर नाराजगी व्यक्त की!
मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता जांच सुनिश्चित कराई जाए!
अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्यों में गति लाई जा सके!

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सभी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए!
किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी!
सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं की अद्यतन प्रगति समय से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड करें!

नियोजन विभाग द्वारा कराए जा रहे एएसयूएस एवं पीएलएफएस सर्वे तथा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई!
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने एवं रिपोर्टिंग में एकरूपता बनाए रखने के निर्देश दिए!