चंडीगढ़. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को केंद्र की आलोचना की और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा. केंद्र द्वारा बीएसएफ के अधिकारों में इजाफे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, “सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस अधिसूचना को (केंद्र सरकार द्वारा) वापस लिया जाए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो सभी पार्टियों ने फैसला किया कि इस पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए.”

सीएम चन्नी ने केंद्र के इस फैसले को देश के संघीय ढांचे में राज्य के अधिकारों पर छापा करार दिया और कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां इसके खिलाफ एकजुट हैं. उन्होंने कहा, “चूंकि यह पंजाब और पंजाबियों से संबंधित मामला है, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और यह संघीय ढांचे में हमारे अधिकारों पर छापे की तरह है, पंजाब में सभी राजनीतिक दल केंद्र से अधिसूचना वापस लेने की लड़ाई में एक साथ आएंगे.”

बीएसएफ मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र
मुख्यमंत्री चन्नी ने आगे कहा, “पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे. हम इस मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना (बीएसएफ क्षेत्राधिकार का विस्तार) और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए अगले 10-15 दिनों में पंजाब विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाएगा.