इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की थी कि विधानसभा चुनावों को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए।
कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने काफी चर्चा बटोरी है। इस बीच खबर है कि 27 दिसंबर को चुनाव आयोग की हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के बाद आयोग की ओर से चुनावों के आयोजन की टाइमिंग पर फैसला हो सकता है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि शायद चुनावों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि चुनाव टलते हैं तो किसे फायदा हो सकता है।
नई परियोजनाओं के ऐलान से हवा बना सकती है भाजपा
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अलावा गोरखपुर में खाद कारखाने की शुरुआत की जा चुकी है। यही नहीं कई अन्य आयोजनों की भाजपा ने तैयारी की है। विकास परियाजनों के जरिए भाजपा प्रदेश में हवा बनाने की कोशिश कर रही है। यदि चुनाव कुछ वक्त के लिए टलते हैं तो फिर उसके पास कुछ और योजनाओं पर काम करके उनके शिलान्यास का मौका होगा, जो राज्य में अलग-अलग इलाकों में संदेश देने के लिए अहम हो सकता है। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा ही एक ऐलान करते हुए कहा है कि गाजियाबाद से लखनऊ के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कानपुर से होते हुए गुजरेगा।
भर्तियों में तेजी दिखा सकते हैं CM योगी आदित्यनाथ
यूपी की राजनीति की समझ रखने वालों के मुताबिक सूबे में शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और पुलिस सिपाही भर्ती लंबित हैं। यदि चुनाव आयोग की ओर से अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता है तो यूपी सरकार के पास इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मौका होगा। कई महीनों से शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन जारी है और लेखपाल भर्ती के लिए भी लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। 28 दिसंबर यूपीटीईटी की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द हो गई थी। नई भर्ती के लिए इसे अहम माना जा रहा है। अब 23 जनवरी को परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई है। इसके बाद सरकार भर्ती को लेकर कोई ऐलान कर सकती है। ऐसे में चुनाव टलते हैं तो फिर सरकार के पास अभ्यर्थियों के बड़े वर्ग को साधने का मौका होगा।
