ट्रंप ने दी थी चेतावनी

अक्टूबर 2018 में, भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच युनिट को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 बिलियन अमरीकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलना पड़ सकता है।

बाइडेन प्रशासन ने नहीं लिया कोई फैसला

बाइडेन प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) के प्रावधानों के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाएगा या नहीं। CAATSA एक सख्त अमेरिकी कानून है जिसे 2017 में लाया गया था और अमेरिकी प्रशासन को रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है। प्रतिबंध नीति के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वयक के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के नामित जेम्स ओ’ब्रायन से बुधवार को सुनवाई में पूछा गया कि क्या तुर्की के साथ अमेरिकी अनुभव ने भारत के साथ आगे बढ़ने के बारे में कोई चेतावनी या सबक सिखाया है।

तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिकी

अमेरिका पहले ही रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों के एक बैच की खरीद के लिए CAATSA के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, ऐसी आशंकाएं थीं कि वाशिंगटन भारत पर इसी तरह के दंडात्मक उपाय लागू कर सकता है। रूस हथियारों और गोला-बारूद के भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है।

भारत और तुर्की- दोनों परिस्थितियां अलग 

सीनेटर टॉड यंग ने विदेश विभाग के एक पूर्व कैरियर कर्मचारी ओ’ब्रायन से सवाल पूछते हुए कहा, “मेरा मानना ​​है कि वे बहुत अलग परिस्थितियां हैं, और निश्चित रूप से, अलग-अलग सुरक्षा साझेदारी – लेकिन आप कैसे मानते हैं कि हमें अपने दोस्तों को मंजूरी देने की संभावना के बारे में सोचना चाहिए, न कि केवल धमकी देने की?” इसके जवाब में, ओ’ब्रायन ने कहा कि दोनों स्थितियों की तुलना करना मुश्किल था, एक नाटो सहयोगी है जो पहले से चली आ रही रक्षा खरीद प्रणालियों को तोड़ रहा है, और दूसरा भारत है, जो बढ़ते महत्व का भागीदार है, लेकिन रूस के साथ उसके पुराने संबंध हैं।