| संवाददाता . राजेश चौहान |
News Time Nation Amethi — अमेठी जनपद में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें जिलाधिकारी ने गंभीरतापूर्वक सुना और तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
शासन की प्राथमिकता: जनसमस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान
जिलाधिकारी संजय चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा:
“शासन की मंशा है कि हर नागरिक की समस्या को प्राथमिकता पर सुना जाए और समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण हो। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनदेखी हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाई की जाएगी।”
यह बयान स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आमजन से संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय है और ज़मीनी स्तर पर अधिकारी इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
जनसुनवाई के दौरान उठीं प्रमुख समस्याएँ
जनसुनवाई में आए फरियादियों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल रहीं:
| श्रेणी | समस्या |
|---|---|
| राजस्व | भूमि विवाद, खतौनी दुरुस्ती, कब्जे का विवाद |
| विद्युत | अव्यवस्थित आपूर्ति, जर्जर तार, ट्रांसफार्मर की मांग |
| विकास | आवास योजना में नाम नहीं आना, शौचालय निर्माण अधूरा |
| चिकित्सा | सरकारी अस्पतालों में दवाओं की अनुपलब्धता, डॉक्टरों की कमी |
| शिक्षा | विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, पुस्तक वितरण में देरी |
| पुलिस | स्थानीय स्तर पर उत्पीड़न, एफआईआर दर्ज न होना |
हर समस्या को विस्तार से सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता को अगले तीन कार्यदिवसों के भीतर समस्या समाधान की स्थिति से अवगत कराया जाए।
हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
News Time Nation Amethi की विशेष रिपोर्ट: जनसुनवाई की पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित
News Time Nation Amethi की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार की जनसुनवाई में डिजिटल पंजीकरण, शिकायतों की सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रैकिंग और ऑन-द-स्पॉट समाधान जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं थीं। इससे शिकायतकर्ताओं को यह विश्वास मिला कि उनकी बात केवल सुनी नहीं जाएगी, बल्कि उस पर ठोस कार्यवाई भी की जाएगी।
जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद
जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे हर सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालयों में जनसुनवाई की व्यवस्था करें।
डीएम का स्पष्ट संदेश:
“जो अधिकारी जनता की बात नहीं सुनेगा, उसे सरकारी सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।”
अमेठी में प्रशासनिक सतर्कता: पिछली शिकायतों की समीक्षा भी की गई
इस जनसुनवाई के दौरान पिछली जनसुनवाई में प्रस्तुत की गई शिकायतों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने पूछा कि कितनी समस्याएं पूरी तरह हल की गईं, कितनी प्रक्रियाधीन हैं, और कितनी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें समय पर समाधान ना करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।
नागरिकों की प्रतिक्रियाएं
जनसुनवाई में शामिल हुए कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की:
- राजेश कुमार (ग्राम–भेटुआ): “मेरी भूमि पर कब्जा था। आज डीएम साहब ने तहसीलदार को मौके पर जाकर जांच के निर्देश दिए। उम्मीद है समाधान होगा।”
- सुषमा देवी (ग्राम–मुसाफिरखाना): “प्रधान ने मेरा आवास रोक रखा है। डीएम के सामने रखी बात तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए।”
शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी दिया गया ज़ोर
जिलाधिकारी संजय चौहान ने इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं — जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन आदि की जानकारी भी दी।
उन्होंने कहा कि:
“जनता को योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तो वे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा।”
News Time Nation Amethi: हर पंचायत, हर वार्ड तक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास
News Time Nation Amethi का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाए। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन की नीतियाँ जब ज़मीनी स्तर पर लागू होती हैं, तब ही उनका वास्तविक असर दिखाई देता है।
विश्लेषण: क्या जनसुनवाई सिर्फ औपचारिकता है या बदलाव की शुरुआत?
जनसुनवाई को लेकर वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि क्या यह केवल “रूटीन फॉर्मेलिटी” है या वास्तव में इसका कोई प्रभाव है? News Time Nation Amethi की रिपोर्ट बताती है कि अमेठी में इस प्रक्रिया को वास्तव में निष्पक्ष, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने की कोशिश की जा रही है।
यह भी देखा गया है कि शिकायतकर्ताओं को शिकायत संख्या, सुनवाई की तिथि, संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर भी दिया जा रहा है, जिससे वे स्वयं फॉलोअप कर सकते हैं।
भविष्य की दिशा: डिजिटलीकरण और ऑनलाइन जनसुनवाई प्रणाली
जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही अमेठी जिले में ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे उन नागरिकों को सुविधा मिलेगी जो कलेक्ट्रेट तक नहीं आ सकते।
निष्कर्ष
News Time Nation Amethi के अनुसार, अमेठी जनपद में जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा की गई यह जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक सशक्त, प्रभावी और संवेदनशील प्रशासनिक पहल थी। यदि इसी प्रकार पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाई बनी रहती है, तो जनसुनवाई उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
