| संवाददाता, मो. तौफ़ीक़ |
अमेठी जनपद के ठेंगहा गांव के रामघाट में प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण कार्य को कांग्रेस के जिला सचिव और राकेश मौर्य की शिकायत पर तहसील ने रोक लगा दी। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने आरक्षित (reserve) भूमि पर अवैध लकड़ी की इमारत बना दी थी, जो क्षेत्र में कानून के उल्लंघन का मामला था।
2. पृष्ठभूमि और कानूनी स्थिति
- यह रिज़र्व्ड लैंड सरकारी संपत्ति थी, जिसमें 2023 में तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश भी पारित किया गया था, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं हुआ।
- इसी आदेश की अनदेखी के चलते, तहसील ने राम मंदिर निर्माण कार्य को फिलहाल बंद कर दिया है।
3. पंचायत सदस्यों की कार्यवाई
समिति के स्थानीय सदसदों ने तहसील में SDM से मुलाकात की और नियमों के आधार पर उचित कार्यवाई करने की मांग की।
4. प्रशासन का रुख
SDM ने आश्वस्त किया कि सभी आरोपों की न्यायिक तरीके से जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।
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5. News Time Nation Amethi की समीक्षा
यह मामला स्थानीय सरोकार और प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में एक गंभीर संकेत देता है। विकास कार्यों में पारदर्शिता, सरकारी जमीनों की रक्षा, और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका—यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है।
- आरक्षणित भूमि पर कब्ज़ा – यह कानूनन अपराध है और लोक विश्वास को प्रभावित करता है।
- बेदखली आदेश का अनुपालन न होना – यह राज्य मशीनरी की सुस्त कार्यवाई को दर्शाता है।
- स्थानीय नेताओं की हस्तक्षेप – इससे विकास एजेंडा प्रभावित हो सकता है।
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6. सुझाए गए सुधार और आगे की दिशा
| सुझाव | विवरण |
|---|---|
| रैपिड जांच | तहसील और राजस्व विभाग मिलकर त्वरित सत्यापन करें |
| बेदखली आदेश का पालन | कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए |
| पारदर्शी प्रशासन | स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए, विकास कार्य संसाधित करें |
| सख्त कार्यवाई | दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए |
8. निष्कर्ष
News Time Nation Amethi इस रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट करता है कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण कार्य में राजनीतिक दबाव या अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह घटना स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और नागरिक हित की रक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
