प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे से यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। करीब साढ़े चार घंटे चली बैठक में नंदी के समक्ष प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व अन्य अधिकारियों ने यीडा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य जानकारियां दीं। इसके बाद नंदी ने तीन माह में किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा बांटने के आदेश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज की योजना बहुत अच्छी है। किसी एक गांव को 30 सितंबर तक पूर्ण रूप से विकसित किया जाए।
बैठक में नंदी को अधिकारियों ने मास्टर प्लान-2041 की जानकारी दी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। कैग की जांच के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में नंदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। अतिरिक्त मुआवजे का पैसा आवंटियों से लिया जाएगा। इसमें बिल्डर, संस्थागत, आवासीय व कामर्शियल आवंटी शामिल हैं। सीईओ ने बताया कि मुआवजे का पैसा 72 प्रतिशत बंट चुका है, 28 फीसदी शेष है। बिल्डरों को अतिरिक्त मुआवजे के 1600 करोड़ रुपये देने हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया। अब दूसरे कार्यकाल में सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता में है। अगले माह लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है।
आजादी के अमृत महोत्सव में इस समारोह में 75 हजार करोड़ की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक कलस्टर समेत तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर भी काम चल रहा है। इसमें मेट्रो कॉरिडोर, पॉड टैक्सी, एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ना आदि शामिल है।
