कोलकाता—पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद से ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस लगातार निशाने पर हैं। सरकार और पुलिस की कार्यशैली को लेकर आम जनता के बीच गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई, वहीं राज्यभर में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।

आत्महत्या का झूठा दावा और लीपापोती

इस केस में सबसे पहले सवाल ममता बनर्जी सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए पहले कदम पर उठता है। जिस दिन यह घटना घटी, उसी दिन इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच करने के बजाय इसे जल्दबाजी में बंद करने का प्रयास किया। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि यह रेप के बाद की गई हत्या है, न कि आत्महत्या। इस रिपोर्ट ने पुलिस और प्रशासन के दावों को झूठा साबित कर दिया। डॉक्टर के माता-पिता को अपनी बेटी का शव देखने के लिए अस्पताल में तीन घंटे से अधिक इंतजार कराना भी पुलिस और प्रशासन की संवेदनहीनता का प्रतीक है। इसके अलावा, पुलिस ने परिवार पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव भी बनाया, जिससे यह साफ होता है कि मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही थी।

जांच में लापरवाही और मुआवजा पर सवाल

इस मामले की जांच में भी पुलिस और प्रशासन की लापरवाही सामने आई। पीड़िता की डायरी का एक पन्ना गायब पाया गया, जिसमें संभवतः महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी। इससे यह अंदेशा है कि इस केस को दबाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा, ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की, जिसे पीड़िता के पिता ने अपमान बताया। उनका कहना था कि यह मुआवजा देने का प्रयास उनकी बेटी के साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं कर सकता और इस तरह के आर्थिक प्रस्ताव ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया।

घटनास्थल पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश

तथाकथित आत्महत्या के बाद, जिस स्थान पर यह दर्दनाक घटना घटी थी, वहां जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। सेमिनार हॉल, जहां ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या हुई थी, वहां चिनाई का काम शुरू करा दिया गया और साथ ही उस हॉल से सटे बाथरूम की दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया। इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो गया कि मामले की जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। यह सब कुछ प्रशासन के आदेश पर हुआ, जिससे लोगों में और भी आक्रोश बढ़ गया।

प्रिंसिपल पर एक्शन की जगह प्रमोशन

इस घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदीप घोष को प्रमोट कर कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में सीनियर पोस्ट पर भेज दिया गया। यह निर्णय बेहद विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि सबसे पहले संदीप घोष ने ही इसे आत्महत्या करार दिया था। इस प्रमोशन से सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर जब कोई व्यक्ति गंभीर कर्तव्यहीनता के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस की निष्क्रियता

इस घटना के विरोध में 14 अगस्त की रात को जब डॉक्टरों और आम जनता ने प्रदर्शन किया, तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। पुलिस ने इस घटना के दौरान भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया और चुपचाप खड़ी रही। भीड़ को तोड़फोड़ करने की अनुमति देना और इस पर कोई ठोस कार्रवाई न करना, पुलिस की निष्क्रियता और प्रशासन की कमजोर स्थिति को उजागर करता है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पुलिस और प्रशासन विरोध प्रदर्शनों को रोकने में पूरी तरह विफल हो चुके हैं।

सरकार की आलोचना करने वालों पर एक्शन

ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले में एक और बड़ी गलती की। पुलिस और सरकार की आलोचना करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मीडिया और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों को दबाने का प्रयास किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से कुल 280 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कदम यह दिखाता है कि सरकार अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार की शर्मिंदगी

इस मामले में ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली। 20 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से सीधे सवाल पूछे और उनकी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हो गया था कि यह रेप और हत्या का मामला है, तब क्यों इसे आत्महत्या करार दिया गया? इसके साथ ही, कोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। यह सुनवाई सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई और इससे उनकी कार्यशैली पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए।

विपक्ष का विरोध और जनता का गुस्सा

इस घटना ने न केवल ममता बनर्जी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, बल्कि विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। जनता का गुस्सा भी चरम पर है, खासकर जब घटना के बाद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

मीडिया की भूमिका और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस मामले में मीडिया ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर मीडिया ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही है। #JusticeForDoctor जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और लोग सरकार और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में अहम भूमिका निभाई है और सरकार को जवाबदेह बनाने का प्रयास किया है।

सरकार की जवाबदेही और भविष्य की राह

यह घटना ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस के लिए एक बड़ा सबक है। इस केस में की गई गलतियों से यह साफ हो गया है कि सरकार और पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की जरूरत है। अवाम ने भी इस घटना से सबक लिया है कि अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। अब समय आ गया है कि सरकार और पुलिस अपनी गलतियों से सबक लें और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार कार्यशैली अपनाएं।

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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले ने ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली को उजागर किया है। जनता के आक्रोश, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और मीडिया की भूमिका के बाद अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इसके लिए सरकार और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस घटना ने यह भी सिखाया है कि न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है और समाज को एकजुट होकर गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उम्मीद है कि इस घटना से सबक लेकर प्रशासन और सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे।