मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने अपनी एफ़आईआर में क्या-क्या लिखा और क्या है दिल्ली की नई शराब नीति

क्या कहती है सीबीआई की एफ़आईआर-

सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त, 2022 को एफ़आईआर दर्ज की थी जिसमें सबसे पहला अभियुक्त मनीष सिसोदिया को बनाया गया है और कहा गया है कि बिचौलियों ने ग़लत तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाने में मदद की है.

• सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 477-ए (अनुचित लाभ लेने के लिए अकाउंट्स के साथ फ़र्ज़ीवाड़ा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.
• मनीष सिसोदिया और तत्कालीन आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्णा और अन्य लोगों ने लाइसेंस धारकों को अनुचित तरीक़े से फायदा पहुंचाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंज़ूरी लिए बिना आबकारी नीति, 2021-2022 से जुड़े फ़ैसले लिए थे.
• आरोप है कि आबकारी नीति में गैर-क़ानूनी तरीक़े से बदलाव हुए. वहीं, लाइसेंस फ़ीस और बिना अनुमति के लाइसेंस विस्तार में लाइसेंस धारकों को अनुचित फ़ायदे पहुंचाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया.

• सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि कुछ लाइसेंस धारक सरकारी कर्मचारियों तक पैसे पहुंचाने के लिए रिटेल विक्रेताओं को क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं.
• एफ़आईआर में बताया गया है कि बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं. वो लाइसेंस धारकों से इकट्ठा किए गए पैसे अभिुयक्त सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाते थे.
• एक कंपनी महादेव लिकर को लाइसेंस जारी किया गया था. सनी मारवाह इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं. सनी मारवाह शराब कारोबारी पोंटी चड्डा (जिनकी साल 2012 में हत्या हुई थी) के परिवार की कंपनियों में निदेशक भी हैं. मारवाह अभियुक्त सरकारी कर्मचारियों के संपर्क में थे और उन्हें नियमित तौर पर पैसे पहुंचा रहे थे.